दिल्ली एयरपोर्ट का यह नया मुकाम सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि भारत के तेजी से बढ़ते एविएशन सेक्टर की पहचान है. अब भारत न केवल अपने नागरिकों को बेहतर हवाई सेवाएं दे रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी मौजूदगी मजबूत कर रहा है.

UPI ऐप्स का मनी रिक्वेस्ट फीचर कभी बहुत सुविधाजनक था, लेकिन जब किसी सुविधा का गलत इस्तेमाल होने लगे, तो बदलाव जरूरी हो जाता है. NPCI का यह कदम लाखों लोगों को फ्रॉड से बचाने के इरादे से लिया गया है.

बेंगलुरु यूनिट की शुरुआत यह दिखाती है कि एप्पल अब चीन पर अपनी निर्भरता कम कर रहा है और भारत को एक मजबूत विकल्प के रूप में विकसित कर रहा है. इससे भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भूमिका और मजबूत हो रही है.

फास्टैग सालाना पास का उद्देश्य यात्रियों को तेजी, सुविधा और बचत तीनों एक साथ देना है. यह न सिर्फ नेशनल हाईवे के सफर को सहज बनाता है, बल्कि टोल पर रुकने की झंझट से भी छुटकारा दिलाता है. हालांकि, यह जरूरी है कि आप फास्टैग में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें, ताकि स्टेट टोल प्लाजा पर भी आप बिना किसी रुकावट के सफर कर सकें.

एंबुलेंस को रास्ता देना एक छोटी-सी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है. यह सिर्फ नियम पालन की बात नहीं है, यह इंसानियत की भी बात है अगर हम सब मिलकर थोड़ी सी समझदारी दिखाएं, तो न जाने कितनी जानें समय पर अस्पताल पहुंचकर बचाई जा सकती हैं. तो अगली बार जब सड़क पर एंबुलेंस दिखे, तो उसकी राह आसान बनाइए ये आपकी जिम्मेदारी भी है और आपका फर्ज भी.

अगर आप भी जनधन खाते के धारक हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है कि री-केवाईसी प्रक्रिया समय पर पूरी करके अपने खाते को सुचारू रूप से चलाते रहें. 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक चलने वाले पंचायत स्तर के कैंप में जाकर आप ये काम बिना किसी अतिरिक्त खर्च या परेशानी के कर सकते हैं.

दिल्ली जैसे शहर में अगर आपको घर के साथ पक्की पार्किंग मिल रही है, तो इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता. DDA की यह नई स्कीम न सिर्फ आवास की जरूरत को पूरा करती है, बल्कि पार्किंग की वर्षों पुरानी समस्या का भी समाधान लाती है.

दिल्ली में लगातार मिल रही बम की धमकियों ने स्कूलों, कॉलेजों और खासकर माता-पिता को चिंता में डाल दिया है. हालांकि अभी तक कोई धमकी सच नहीं निकली है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियां हर बार मुस्तैदी से काम कर रही हैं. ऐसे हालात में ज़रूरी है कि हम सभी सतर्क रहें, अफवाहों से दूर रहें और जरूरत पड़ने पर प्रशासन का सहयोग करें

अगर आप एक युवा हैं जो पहली बार प्राइवेट सेक्टर में नौकरी शुरू करने जा रहे हैं और आपकी सैलरी 1 लाख रुपये से कम है, तो ‘पीएम विकसित भारत योजना’ आपके लिए एक बेहतरीन मौका है. इससे आपको शुरुआत में 15,000 रुपये की मदद मिलेगी, जो आपके शुरुआती खर्चों में काम आ सकती है.

डीयू और गूगल क्लाउड की यह साझेदारी पारंपरिक शिक्षा के ढांचे को आधुनिक तकनीकी जरूरतों से जोड़ने की दिशा में एक दूरदर्शी कदम है. यह पहल छात्रों को न केवल बेहतर करियर विकल्प प्रदान करेगी, बल्कि उन्हें एक वैश्विक नागरिक बनने में भी मदद करेगी. यह एक उदाहरण है कि जब शिक्षा संस्थान और तकनीकी कंपनियां साथ मिलकर काम करते हैं, तो भविष्य की नींव मजबूत होती है.

सरकार का यह कदम लोगों को डिजिटल सुविधा देने और प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने की दिशा में एक और मजबूत कदम है. अब आप आसानी से घर बैठे अपने वाहन और लाइसेंस की जानकारी अपडेट कर सकते हैं. अगर अब तक आपने यह नहीं किया है, तो जल्द ही parivahan.gov.in पर जाकर यह प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि आगे चलकर किसी परेशानी का सामना न करना पड़.

एनुअल फास्टैग पास उन लोगों के लिए एक बेहतरीन सुविधा है जो लगातार हाईवे पर सफर करते हैं. यह समय बचाता है, रुकावट को कम करता है और बार-बार रिचार्ज करने की परेशानी से राहत देता है. लेकिन इसे खरीदने से पहले यह जरूर जांच लें कि आपकी यात्रा की ज़्यादातर सड़कों पर यह पास मान्य है या नहीं. साथ ही अगर आप चाहें तो इसे EMI पर भी ले सकते हैं, बस आपको सही पेमेंट तरीका चुनना होगा.

फ्लैट बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष अबरोल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अगले साल 15 अगस्त को लोग अपने-अपने घर में होंगे और बच्चों के साथ झंडा फहराएंगे, गीत गाएंगे, नाच-गाना होगा और वो दिन सच में एक आज़ादी का दिन होगा.

यूजर्स की मदद के लिए एनएचएआई ने देशभर के टोल प्लाज़ा पर नोडल अधिकारियों और एनएचएआई प्रतिनिधियों को तैनात किया है, जो किसी भी परेशानी की स्थिति में यात्रियों की सहायता करेंगे. इसके अलावा, 1033 राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन को और बेहतर बनाया गया है, जिसमें अब 100 से ज्यादा कर्मचारी तैनात किए गए हैं.

रूस का यह कदम दिखाता है कि वह अब सिर्फ सोशल मीडिया को नहीं, बल्कि यूज़र्स के निजी संचार को भी नियंत्रित करना चाहता है. चाहे वह कॉल सुविधा हो या चैटिंग ऐप्स, सरकार अब हर जगह अपनी निगरानी बढ़ा रही है.